Open Market Sales Scheme: मोदी सरकार ने फ्री राशन लेने वालों को दी बड़ी गुड न्यूज, बहुत जल्द होने वाला है बड़ा बदलाव

 
Open Market Sales Scheme: मोदी सरकार ने फ्री राशन लेने वालों को दी बड़ी गुड न्यूज, बहुत जल्द होने वाला है बड़ा बदलाव

Open Market Sales Scheme: केंद्रीय मोदी सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत कई राज्यों को चावल-गेहूं की बिक्री बंद कर दी थी। सरकार के इस कदम से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले राज्य सीधे प्रभावित हुए। दरअसल, सरकार ने इस निर्णय के बाद राज्यों को सेंट्रल पूल से गेहूं और चावल खरीदना बंद कर दिया। अब छोटे कारोबार पहले दौर की ई-नीलामी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए योजना में बदलाव करना संभव है। सरकार ने चावल की बिक्री के लिए पहली ई-नीलामी से नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है।

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने चावल के लिए खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) में राज्यों को शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि अगले निर्णय लेने से पहले केंद्र ई-नीलामी चक्र की प्रगति को देखेगा। कांग्रेस-शासित कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच OMSS के तहत चावल की उपलब्धता को लेकर संघर्ष चल रहा है। केंद्र ने कहा कि मांग को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त भंडार नहीं है अगर सभी राज्य केंद्रीय बफर स्टॉक से चावल खरीदना शुरू कर देते हैं।

OMSS कई वर्षों के बाद शुरू हुआ।

Чоपड़ा ने कहा कि तमिलनाडु और ओडिशा सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कहना है कि देश के करोड़ों लोगों के हित में केंद्रीय खाद्य भंडार का उपयोग किया जाना चाहिए। यह एक वर्ग या समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए। खाद्य सचिव ने मीडिया को बताया कि ओएमएसएस (OMSS) चावल के लिए कई साल पहले शुरू किया गया था और यह बाजार को खुदरा बाजार में किसी भी मूल्यवृद्धि का संकेत देने के लिए किया गया था। यदि केंद्र ने राज्यों को चावल की बिक्री फिर से शुरू की तो मुफ्त राशन लेने वाले परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

5 जुलाई को पहली ई-नीलामी हुई

FCI ने 5 जुलाई को ओएमएसएस (OMSS) के तहत चावल की बिक्री के लिए पहली ई-नीलामी में 3.88 लाख टन चावल की पेशकश की। लेकिन पांच बोलीदाताओं ने केवल 170 टन चावल खरीदा। 12 जुलाई को अगली नीलामी होगी। चोपड़ा ने कहा, 'एक दौर में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने से निराश न हों। OMMS के तहत चावल की बिक्री अभी भी जारी है। यह 31 मार्च 2024 तक चलेगा और प्रत्येक हफ्ते ई-नीलामी से खरीदा जाएगा।'

चोपड़ा ने कहा कि सरकार चावल की बिक्री को बढ़ाने के लिए OMMS नीति में बदलाव करने की योजना बना रही है। खाद्य सचिव ने इस पर कहा, 'सरकार के पास ऑप् शन है और वह अगले कुछ दौर में जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करेगी। इंतजार करके देखेंगे। सरकार बदलाव करने को तैयार है।

Tags