Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए खट्टर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, जाने हरियाणा सरकार का क्या है प्लान

हरियाणा राज्य के कई बोर्डों निगमों और विभागों में लंबे समय से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इन कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

एडवोकेट जनरल दी जानकारी

इस मामले की सुनवाई के दौरान, हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने हाई कोर्ट को बताया कि सरकार इस विषय पर नीति बनाने पर विचार कर रही है। पानीपत नगर निगम में एक दशक से अधिक समय से सफाई कर्मचारी कृष्ण लाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हें नियमित करने की मांग की थी।

समान वेतन व भत्तों का भुगतान नहीं

हाईकोर्ट में दायर याचिका मेंकहा गया कि इतनी लंबी सेवा के बावजूद उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। वह एक दशक से अधिक समय से अनुबंध आधार पर काम कर रहे थे। वे सभी कामों को नियमित कर्मचारियों की तरह करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनके समान वेतन और भत्ता नहीं दिया जा रहा था।

हाईकोर्ट से नियमित करने की मांग

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उन्हें नियमित किया जाए और उन्हें केवल पक्के कर्मचारियों की तरह वेतन और भत्ता दिया जाए। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि लगातार नियमित करने की मांग को लेकर दाखिल होने वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

ऐसे में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार को कहा कि कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें नियमित करने पर विचार करें। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की योजना बनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है।